भारत भर में ग्राम स्तर पर जन शिकायतों के निवारण के लिए सरकार सोमवार को 'सुशासन सप्ताह' शुरू करेगी

 

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 20 दिसंबर से राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी 'सुशासन सप्ताह' अभियान शुरू कर रही है, जिसका मकसद अच्छे प्रशासन को गांवों तक ले जाना (प्रशासन गांव की और) है।

इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में लंबित जन शिकायतों का निवारण और निपटान करना होगा, जो प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक हो सकते हैं, और राज्य स्तर पर नागरिक चार्टर को अद्यतन और जोड़ना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य "नागरिक केंद्रित" है।

प्रधान मंत्री ने अभियान पर एक संदेश में कहा कि उनकी सरकार सुशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि जन-हितैषी और सक्रिय शासन है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास गांवों के विकास पर निर्भर है और सरकार उन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जो गांवों को और अधिक कुशल बनाएंगी और "ग्राम स्वराज के एक नए युग" की शुरुआत करेंगी।

पीएम ने कहा कि हमारे गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. पीएम ने अपने संदेश में कहा, "नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित, हम अपनी सेवा वितरण प्रणालियों की पहुंच को और गहरा करने और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के अपने प्रयासों में अथक हैं।" की और" और भी अधिक प्रासंगिकता मानती है।

केंद्रीय अधिकारियों ने कहा कि सभी राज्यों ने भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और इसमें जिला कलेक्टर शामिल होंगे। इसमें प्रत्येक तहसील (ब्लॉक) भाग लेगी।

केंद्र ने राज्यों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से अभ्यास की निगरानी करेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा तहसीलों का दौरा करने और ग्राम स्तर तक अभियान के निष्पादन की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है। 25 दिसंबर को एक 'सुशासन सूचकांक' भी लॉन्च किया जाएगा।

जबकि केंद्र ने छह दिवसीय अभियान के लिए राज्यों को पांच पैरामीटर निर्दिष्ट किए हैं, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जैसे कई राज्यों ने अभियान में कई और सेवाएं जोड़ी हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र ने इस साल की शुरुआत में केंद्र स्तर पर 3 लाख से अधिक लंबित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए अपना अभियान चलाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को 'सुशासन सप्ताह' के समापन पर उपस्थित रहेंगे, जिसे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को अभियान की शुरुआत करेंगे।